CG News- खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने पकड़ी कई खामियां, खराब भोजन और बदहाली पर जताई नाराजगी, अधीक्षक पर कार्रवाई के निर्देश

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा और सदस्य सचिव राजीव जायसवाल ने बेमेतरा जिले के प्रवास के दौरान खाद्य सुरक्षा योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की जमीनी हकीकत का गहनता से जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों और मध्याह्न भोजन योजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई खामियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

प्रवास के दौरान जिला कार्यालय स्थित सभाकक्ष में खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष श्री शर्मा ने फोर्टिफाइड राइस (एफआरके) के उपयोग, उसकी विधि और फायदों के पर्याप्त प्रचार-प्रसार पर जोर दिया।

उन्होंने खाद्य आयोग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 एवं 1967 को सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में साफ-सफाई और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

बच्चों को पौष्टिक आहार पर विशेष जोर
दाढ़ी की शासकीय उचित मूल्य की दुकान के निरीक्षण के दौरान, एपीएल और बीपीएल चावल की अलग-अलग स्टैकिंग न पाए जाने पर क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त, शासकीय स्कूल कोबिया (वार्ड 7) का निरीक्षण करते हुए उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर बच्चों से सीधे बातचीत की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। खाद्य आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि योजनाओं का लाभ सही तरीके से हितग्राहियों तक पहुँचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधीक्षक की अनुपस्थिति और छात्रावास की बदहाली पर कार्रवाई के निर्देश
अपने औचक निरीक्षण के दौरान, अध्यक्ष शर्मा ने दाढ़ी स्थित प्री-मैट्रिक छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय उचित मूल्य की दुकान का भी जायजा लिया। छात्रावास में उन्हें खराब बर्तनों का उपयोग, भोजन की निम्न गुणवत्ता, संग्रहित खाद्यान्न की दयनीय दशा और बच्चों के रहने की असुविधाजनक स्थिति देखने को मिली, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

अधीक्षक की अनुपस्थिति पर भी असंतोष जताते हुए उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में, दो आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में एक केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत बेहद कम होने और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को गंभीरता से लिया गया। विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित सुधार हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।